सीटू द्वारा बिजली एवं रेल के निजीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप श्रम आयुक्त को सौंपा

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अशफाक आलम
गौरा चौकी ( गोण्डा)
सीआईटीयू  द्धारा बिजली एवं रेल के निजीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री भारत सरकार व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन अनुभव वर्मा उप श्रमायुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा के माध्यम से 26 सुत्रीय मांग पत्र दिया गया। मांग पत्र में गौतमबुद्ध नगर के सीआईटीयू जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा के ऊपर हुए जानलेवा हमले के अपराधियों पर गम्भीर धाराएं लगा कर कड़ी कार्यवाही किया जाय , सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण पर रोक लगाई जाए, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइप लाइन को समाप्त किया जाए  , सभी को अधिकार के रुप में सस्ती बिजली उपलब्ध कराया जाए, बिजली संसोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए।  ” स्मार्ट मीटर” योजनाओं सहित बिजली वितरण क्षेत्र में बाजार आधारित सुधारों को रद्द किया जाए , भारतीए रेलवे व बिजली क्षेत्रों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए। टिकटिंग और रख रखाव सेवाओं/ कार्यों के साथ साथ बिजली क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण रेलवे परिचालन के निजीकरण/ आउटसोर्सिंग/ ठेकेदार आदि को खत्म किया जाए , सुरक्षा व रख रखाव पर पर्याप्त व्यय के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इस विशाल परिवहन नेटवर्क के तालमेल को नुकसान पहुंचाने और निजी क्षेत्रों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे प्रबंधन को विभिन्न स्वायत्त भागों में विभाजित करने की कवायद को रद्द किया जाए , श्रम का आकस्मीकरण व ठेकाकरण बंद किया जाय तथा असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियों का पंजीकरण किया जाय एवं आशा मिड डे मील रसोइया आगनवाड़ी सेविका सहायिका सहित सभी की योजना को नियमित किया जाय, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के संसाधन जुटाने के लिए अत्यधिक अमीरों पर टैक्स लगाओ , कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाया जाए और संपत्ति कर को लागू किया जाए ,रेलवे व बिजली क्षेत्र में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों व आउटसोर्सिंग मजदूरों को उद्योग की न्यूनतम मजदूरी दी जाए। , उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और बिजली कर्मचारियों के साथ 3 दिसम्बर 2022 को हुए समझौते को लागू किया जाए। मार्च 2023 की हड़ताल के दौरान हटाए गए सभी बिजली कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाय। उन पर लगाए गए झूठे मुकदमें वापस लिया जाय, चुनाव पूर्व किए गए वादे के अनुसार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त दी जाय, अनपरा और ओबरा में एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम में 2*800 मेगावॉट की उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय को रद्द किया जाय। तथा यह कारखाना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में लगाया जाय  , लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले बंद किया जाय तथा विरोधियों, पत्रकारों व जन आंदोलनों को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, तथा यूएपीए के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाय, देवीपाटन मण्डल गोण्डा के सभी जनपदों में कार्यरत सभी संविदा निविदा या ठेकेदार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए समाजिक सुरक्षा हित लाभ जिसमें पीएफ, बोनस, चिकित्सा सुविधा व दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सहित सभी श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित किया जाय।, रेलवे स्टेशन पर पूर्व में कार्य कर रहे सभी ठेका मजदूरों को बहाल किया जाय तथा उनका आर्थिक शोषण पर तत्काल रोक लगाई जाय । ज्ञापन देते समय सीआईटीयू प्रदेश उपाध्यक्ष कौशलेंद्र पांडेय, सन्तोष कुमार शुक्ला अध्यक्ष यूपीएमएसआरए, विनीत तिवारी सचिव, इरशाद अहमद, अनिल मिश्रा, परवेज , सिकंदर , पवन पांडेय , मोहर्रम अली, एहसानुल्लाह , प्रेमा देवी सीमा रवींद्र सिंह , आनन्द सिंह आदि शामिल रहे।