इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना आजाद भारत में चुनावी चंदे की सबसे भ्रष्ट योजना

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बीजेपी सरकार द्वारा जनवरी 18में अधिसूचित इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना आजाद भारत में चुनावी चंदे की सबसे भ्रष्ट योजना बन गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा एक मत से इसे असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगाने के साथ ही सारा ब्योरा सार्वजनिक करने का आदेश देना साबित करता है की शुरु से ही बॉन्ड का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी का आरोप की मोदी सरकार ने इसके आंड में अकूत संपत्ति इकठ्ठा की है जिसका उदाहरण पूरे देश में सैकड़ो फाइव स्टार कार्यालय और हजारों थ्री स्टार कार्यालय जिले जिले में बीजेपी के बनाए गए
चंदा दो धंधा लो का उदाहरण मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने अप्रैल 2023में 140करोड के बांड के बदले 14400करोड की ठाणे=बोरीबली टनल प्रोजेक्ट मिलना है
हफ्ता वसूली की तर्ज पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा और 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ का बांध लिया गया इसी क्रम में अक्टूबर 2022 को इसी कंपनी पर आईटी विभाग छापा मारता है और 65 करोड़ का बंद आ जाता है ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं
18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है देश का हर नागरिक इसमें भाग लेने को उत्सुक है परंतु सरकार द्वारा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है इसी कड़ी में निर्वाचित मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से लेकर निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति और इस्तीफे हो रहें है क्या क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जा सकती है
कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार द्धारा लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरपयोग और उन्हें प्रभावित करने के प्रयास का विरोध करती रहेगी
इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रवक्ता शिवकुमार दुबे वरिष्ठ नेता विनय त्रिपाठी रमन, अरविंद शुक्ला, यूवा अध्यक्ष अंकुर मिश्रा सभासद शाहिद अली कुरेशी, वसीम सिद्दीकी, जर्निल हयात उपस्थिति रहे