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बभनजोत प्रधान संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया खण्ड विकास अधिकारी को सौंपा मांग पत्र।

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बभनजोत प्रधान संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया खण्ड विकास अधिकारी को सौंपा मांग पत्र।

 

 

गौरा चौकी (गोण्डा )युगनव टाइम्स लाइव /अखिल भारतीय प्रधान संघ इकाई बभन जोत ने विकास खंड के प्रांगण मे ब्लॉक अध्यक्ष राहुल शुक्ला के नेतृत्व मे अपनी मांगो को लेकर खण्ड विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह को दिया पांच सूत्रीय मांग पत्र। मांग पत्र में कहा है कि जनता द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान को भ्रष्ट समझकर मनरेगा कर्मियों का एन एम एम एस एप्प के माध्यम से दिन मे दो बार उपस्थिति प्रमाणित करवाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन कुछ ग्रामीण अंचलो मे नेटवर्क सही न होने से उपस्थिति न लगपाने के कारण मास्टर रोल जीरो हो जा रहा है अतः भारत सरकारके ग्रामीण विकास मनरेगा डिवीजन द्वारा 23 दिसंबर 2022 के द्वारा जारी आदेश को वापस लिया जाय। तथा मनरेगा कर्मियों का दैनिक मजदूरी 213 रुपया के कारण मजदूर काम के लिए नहीं तैयार होते है । इनकी मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट किया जाय। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों कि सुरक्षा के लिए शस्त्र का लाइसेंस देने कि प्राथमिकता दिया जाय,सहायक सचिव कम डाटा एंट्री आपरेटर, शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान की मानदेय की व्यवस्था अलग से राज्य सरकार द्वारा देने का वायदा किया गया था। जिस पर तत्काल अमल किया जाय। इस अवसर पर मिथुन गुप्ता, राम खेलावन वर्मा, बनरसी गुप्ता प्रधानप्रतिनिधि ,सुरेश कुमार वर्मा, फूल चंद्र, दिनेश कुमार वर्मा,जमाल अहमद, रियाज अहमद शकुंतला देवी सहित अधिकांश प्रधान गण मौजूद रहे। बभन जोत के प्रांगण मे ब्लॉक अध्यक्ष राहुल शुक्ला के नेतृत्व मे अपनी बिभिन्न मांगो को लेकर सोमवार को खण्ड विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह को दिया पांच सूत्रीय मांग पत्र।दिए गए मांग पत्र के माध्यम से कहा है कि जनता द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान को भ्रष्ट समझकर मनरेगा कर्मियों का एन एम एम एस एप्प के माध्यम से दिन मे दो बार उपस्थिति प्रमाणित करवाना अनिवार्य किया गया है लेकिन कुछ ग्रामीण अंचलो मे नेटवर्क सही न होने से उपस्थिति न लगपाने के कारण मास्टर रोल जीरो हो जा रहा है अतः भारत सरकारके ग्रामीण विकास मनरेगा डिवीजन द्वारा 23 दिसंबर 2022 के द्वारा जारी आदेश को वापस लिया जाय तथा मनरेगा कर्मियों का दैनिक मजदूरी 213 रुपया के कारण मजदूर नहीं तैयार होते है है अतः इनकी मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट किया जाय। औऱ ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों कि सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता दिया जाय।

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