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October 3, 2026

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निर्वाचन आयोग के नोटिस पर मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के साक्ष्यो की जांच शुरू

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नायब तहसीलदार और अधिशाषी अधिकारी की मौजूदगी में सत्यापन का कार्य शुरू

​नवाबगंज, गोण्डा।भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए ‘विशेष गहन पुनरीक्षण( SIR )’ नोटिसों को लेकर नवाबगंज नगर पालिका परिषद में गुरुवार को भारी हलचल रही। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में नोटिसों के विरुद्ध प्राप्त साक्ष्यों और दस्तावेजों की सत्यता जांचने के लिए प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे दिन चली इस मैराथन जांच प्रक्रिया में शिकायतों और उनके जवाब में दाखिल किए गए कागजातों का बारीकी से मिलान किया गया।

​दो अलग-अलग टीमों ने संभाली कमान

जांच प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए दो अलग-अलग स्तरों पर कार्य किया गया। नगर पालिका के मीटिंग हॉल में नायब तहसीलदार जयशंकर सिंह की अगुवाई में राजस्व टीम सक्रिय रही। उनके साथ लेखपाल गौरव शरण गांधी तथा आकाश विक्रम ने प्राप्त साक्ष्यों के तकनीकी और राजस्व पहलुओं की जांच की। इस दौरान पालिका के अन्य कर्मचारी भी दस्तावेजों के रख-रखाव और साक्ष्य मिलान में जुटे रहे।

​वहीं, एक अन्य कक्ष में अधिशाषी अधिकारी (EO) सर्वेश शुक्ला स्वयं पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री शुक्ला ने कहा, “किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हम प्रत्येक साक्ष्य की गहराई से पुष्टि कर रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और भविष्य में किसी भी विसंगति की गुंजाइश न रहे।”इस महत्वपूर्ण जांच अभियान में जलकल और प्रशासनिक टीम का भी अहम योगदान रहा। टीम में मुख्य रूप से:

​कंचन यादव (अवर अभियंता, जलकल)

​सुरेश कुमार (वरिष्ठ लिपिक)

​राजेंद्र तिवारी, अमित श्रीवास्तव, राजेश कुमार लिपिक और जितेंद्र श्रीवास्तव अनस खान कंप्यूटर ऑपरेटर   इन अधिकारियों ने संबंधित फाइलों का गहन अवलोकन किया और एक-एक दस्तावेज की सत्यता जांची।अधिकारियों के अनुसार, आज से साक्षी का कार्य प्रारंभ हुआ है जन्म मतदाताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण का फॉर्म भरते समय किसी कारण से साक्षी नहीं दे पाए थे वह नोटिस मिलने के तारीख पर जमा कर सकते हैं साक्ष्यों की जांच पूरी होते ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्वाचन आयोग के नियमों और आदेशों के तहत आगामी कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन की इस सक्रियता से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।


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